* वर्ष 1948 तक प्रदेश में गन्ने की खेती परम्परागत रूप से प्रचलित थी किन्तु गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजनागत प्रयास नहीं हुए थे। सन् 1948-49 में सर्व प्रथम इण्डियन सेन्द्रल शुगर कमेटी के अधीन प्रदेश में गन्ना खेती के विकास हेतु अनुदान दिये गये तथा प्रत्येक चीनी मिल के लिए गन्ना विकास परिषदों की स्थापना की गई। इसके पश्चात् इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मलित कर लिया गया।
* प्रदेश में गन्ना खेती के विकास एवं आपूर्ति सम्बन्धी गतिविधियों के नियमन के लिए सन् 1953 में उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम एवं 1954 में उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली लागू किया गया और इसकी धारा-5 तथा संगत नियमावली के नियम-8 के अन्तर्गत गन्ना विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु परिषदों के गठन एवं कार्यों की रूपरेखा निर्धारित की गई।
* वर्तमान में प्रदेश में गन्ना विकास हेतु कार्यक्रमों/योजनाओं को बनाने क्रियान्वित करने एवं उसके लिए फण्ड की व्यवस्था का कार्य गन्ना विकास परिषदों के स्तर से सम्पादित किये जा रहे है तथा इस हेतु कृषि निवेश गन्ना समितियों के माध्यम से मुहैय्या कराये जा रहे हैं ।
गन्ना विकास परिषदें अपने विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यक फण्ड की व्यवस्था केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, चीनी मिल अंशदान, गुड़, राव एवं खाण्डसारी इकाईयों से प्राप्त विकास अंशदान आदि से कर रही हैं।
* वर्तमान में प्रदेश में कुल 152 गन्ना विकास परिषद एवं 35 वाह्य विकास कमेटियों क्रियाशील है जो अपने कार्यक्षेत्र में गन्ना विकास कार्यक्रमों का संचालन करती हैं।

* संगठन का उद्देश्य एवं कार्य
किसानों की मदद करना तथा उन्हें जागरूक बनाना, किसानों को तकनीकी के स्थानान्तरण में सहायता पहुँचाना, उत्पादन एवं उत्पादकता मेें बढ़ोत्तरी के माध्यम से किसानों के आय की वृद्धि करना, परस्पर संचार माध्यमों से किसानों की कार्य पद्धति में अनुकूल परिवर्तन लाना, विज्ञान सम्मत नये अनुसंधान को सम्बद्ध पक्षों तक पहुँचाना एवं प्रौढ़ शिक्षा के अनौपचारिक तरीकों से किसानों का मार्ग निर्देशन करना तथा प्रबन्ध के सुदृढ़ सिद्धान्त के अनुसार कार्य करना।

* माध्यम
कृषकों को गन्ने की खेती की आधुनिक वैज्ञानिक विधियों व स्वीकृत गन्ना प्रजातियों आदि की जानकारी देने हुतु ग्राम स्तर पर सामूहिक सभाओं का आयोजन कर गन्ना खेती विषयक जानकारी दी जाती है तथा प्रचार साहित्य का कृषकों के मध्य निःशुल्क वितरण कराया जाता है। प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न मेलों में गन्ना प्रदर्शनियों के आयोजन आदि के माध्यम से भी कृषकों के मध्य विभागीय नीतियों व संस्तुतियों का विख्यापर भी किया जाता है।

कृषकों को गन्ने की अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न स्तर की गन्ना प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत, गन्ना उत्पादकता पुरस्कार योजनान्तर्गत सर्वाधिक उपज प्राप्त करने वाले कृषकों को पुरस्कृत भी किया जाता है।

दृश्य-श्रव्य माध्यम व प्रिन्ट मीडिया के जरिये विभाग की कृषकोपयोगी योजनाओं व विभागीय उपलब्धियों को आवर्ती तौर पर जनसामान्य हेतु प्रसारित कराया जाता है।

In this app information about organic farming and organic pesticide is given along with sugarcane slip calendar.
Sugarcane slip calendar of following sugar mills can be seen in this app.

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