खाजगी भिशी – सुमारे १८०० व्या शतकापासुन “राजा राम वर्मा “यांच्या काळापासून म्हणजेच १००० वर्षांपासून भारतात परंपरागत भिशी पद्धती अस्तित्वात आली .त्यात सुधारणा होत होत मग चिट्ठी पद्धती त्यानंतर लिलाव भिशी असे प्रकार येऊ लागले. याचे प्रस्थ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढल कि गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत प्रत्येक गावात हे लोन पसरले. परंतु जेवढी किफायतशीर ,तेवढी धोके देणारी हि पद्धती नंतरच्या काळात ठरू लागली. कारण खाजगी भिशी हि “विश्वास” या एका आधारस्तंभावर अवलंबून असते ,. सभासदांनी रक्कम परत न करणे , कागदोपत्री कोणताही व्यवहार नसणे ,विश्वास घाताचा वाढता प्रकार ,चालक रक्कम न देऊ शकल्याने व्यवहार पूर्ण न होणे, अपघाती सभासदाला कोणी वारस नाही, किंवा विमा नाही यामुळे या खाजगी भिशीत फसवणुकीचे वाढते प्रमाण, गुन्हे हे सरकार दरबारी मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्याने शेवटी यावर पर्याय म्हणून कायदेशीर पद्धतीने चालविल्या जाणाऱ्या भिशीचा उदय झाला.

कायदेशीर भिशीत्याचा प्रमुख उद्देश भिशिच्या सभासदांना तसेच चालकाला संरक्षण देणे हा आहे.
१) भिशी म्हणजे काय –
“ काही लोकांचा समूह एक ठराविक रक्कम ठराविक महिन्यांसाठी कोणत्याही लेखी व्यवहारा शिवाय फक्त विश्वासाचा आधार घेऊन त्या समूहातील एक सभासदाला गोळा केलेली रक्कम वापरण्यासाठी देतात .त्याला भिशी म्हणतात .” काही ठिकाणी भिशी पद्धतीला हराशी असेही म्हंटले जाते. यात अनेक पद्धती आहेत

अ) चिठ्ठी पद्धती -
चिठ्ठी पद्धतीतली जमा झालेली सभासदांची रक्कम त्याच गटातील सर्व सभासद्च्या नावाच्या चिट्ठी टाकून त्यातील एक चिट्ठी निवडून लकी ड्रो सारख्या प्रकाराने नाव जाहीर करून ती रक्कम त्या सभासदाला देऊन टाकतात

ब ) लिलाव पद्धत –
सर्व सभादानी जमा केलेल्या एकूण रकमेचा लिलाव बोली पद्धतीने केला जातो ज्याची बोली अधिक तो दावेदार आसतो रकमेचा.बोली जितक्या रकमेची घेतली तेवढी रक्कम एकूण जमा रकमेतून वजा करून उरलेली रक्कम दावेदारास दिली जाते .उरलेली नफा रक्कम सभासदांमध्ये समान वाटप करून दिली जाते त्याला डीव्हीडट म्हणतात.

क )पोट भिशी -
यात उरलेली नफा रक्कम सभासदांमध्ये समान वाटप करून न देता ,येणारा नफा हा परत एकाच सभासदाला देतात वापरण्यासाठी .काही ठिकाणी भिशी पद्धतीला हराशी असेही म्हंटले जाते.

२) खाजगी भिशी पद्धतीचे फायदे ? /त्याकडे लोकांचे वाढते आकर्षण ?
फक्त ओळखीच्या व विश्वासातील लोकांना सभासद बनविले जाते. सर्व व्यवहार हे रोख असल्याने कर नाही. मिळणारी रक्कम हि रोख स्वरुपात. कोणतेही लेखी कागदोपत्री हमी नाही. भांडवलासाठी जमीनदार नाही तारण नाही .लिलाव असल्याने बोली वाढवून अधिक परतावा मिळविता येतो. एक वेळी कितीही ठिकाणी सभासद होता येते . कितीही ठिकाणी भिशी घेता येते.कुठे खर्च केला याचा तपशील सरकारला किंवा सभासदाला द्यावा लागत नाही.

३) खाजगी भिशी पद्धतीचे तोटे ?
गरजू मित्राला आर्थिक सहाय्य करावे, पैसे परत करायची वेळ आली कि तोंड चुकवू लागतो मग संघर्ष जिवलग मित्रांशी कायमचे वैर पत्करावे लागते . व्यवहाराचा नियम सांगतो मित्रा मित्रा मध्ये धनको आणि ऋणको बनू नये .परंतु हा नियम खाजगी भिशीत धाब्यावर बसवला जातो .अशावेळी या व्यवहारात पैसे आणि मित्र दोन्ही गमवावे लागतात .केवळ कटुता आणि पश्याताप कपाळी येतो . सहजपने विश्वास घात करता येतो, कारण लेखी हमि नाही. जरी सभासदानी कायदेशीर रीत्या जाण्याचा प्रयत्न केला तरी वाव नाही .कोणतेही संरक्षण नाही. एखादा सभासद मरण पावला तर विमा नाही. पैसे परत मिळतील याची कोणतीही शाश्वती नाही. जर कोणीही तक्रार केली भिशी चालकाविरुद्ध तर कायद्याने मनी लॉन्ड्रिंग चा गुन्हा दाखल होतो. तसेच सावकारी परवाना नाही म्हणून गुन्हा होतो.

४) सरकारमान्य लिलाव भिशी चा उदय
१०२ वर्षांपूर्वी १९१४ साली केरळ राज्यातील त्रावणकोर या ठिकाणी पहिली सरकारमान्य लिलाव भिशीचा उदय झाला . यात भिशीला कायदेशीर स्वरूप देण्यात आले . सभासदांचे व भिशी चालकाचे हित जोपासण्यात आले. सर्व व्यवहार हे कागदोपत्री करण्यात आले. नंतर भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यांनी कायदेशीर भिशीचा अवलंब सुरू केला. राज्यनिहाय वेगवेगळे कायदे करण्यात आले . परंतु आता २०१२ पासून १९८२ च्या कायद्याला केंद्रीय कायदा म्हणून घोषित केले . सद्याच्या आकडेवारीनुसार १०००० पेक्षा अधिक पंजीकृत कंपनी कार्यरत आहेत.