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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 एक ऐतिहासिक कानून है जो औपनिवेशिक युग के भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेता है। यह आधुनिक अधिनियम भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करता है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, फोरेंसिक प्रक्रियाओं और गवाह संरक्षण में महत्वपूर्ण सुधार पेश करता है। इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और साक्ष्य संग्रह और प्रस्तुति में तकनीकी प्रगति के अनुकूल होना है। मुख्य विशेषताएं:

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साक्ष्य की स्वीकार्यता
साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
गवाह सुरक्षा उपाय
तथ्यों की प्रासंगिकता
सबूत का बोझ
गवाहों की परीक्षा